नई दिल्ली : Aam Aadmi Party और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होना बंद कर दिया है। इन सभी चीजों से पता चलता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश चल रही है। केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में हैं।
आतिशी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सनसनी फैलाने के लिए आप नेता कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्लीवाले परेशानी का सामना कर रहे हैं।
दिल्ली वाले परेशानी का सामना कर रहे (Aam Aadmi Party)
आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “अब ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्लीवाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं।
लेकिन, सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है। लेकिन, उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। वे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसलिए किसी दूसरे को लाना नहीं चाहते और इससे दिल्ली का काम बाधित हो रहा है।”
आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी उनकी सरकार को गिराने के लिए एक राजनीतिक साजिश है। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। लेकिन, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी और जनादेश के खिलाफ होगा।”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा निर्णायक
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग वाली याचिकाएं आ चुकी हैं और दोनों ही अदालतें उसे खारिज कर चुकी हैं। हालांकि, अब केजरीवाल की जमानत याचिका का इंतजार है और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसला का इंतजार
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका पर NALSAR नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व VC और कानून के जानकार फैजान मुस्तफा का कहना है कि अगर उपराज्यपाल राष्ट्रपति को ये सिफारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री काफी दिनों से जेल में हैं और ‘संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई हैं’, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ऐसा कुछ कदम उठा सकती है, उसके पास अधिकार होगा।
फैजान ने कहा, “मुझे लगता है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस मामले में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को जमानत नहीं दी, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका बढ़ सकती है।”
भाजपा पर बोला हमला
हमारे संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद वे लगातार हमारे नेताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके ऑपरेशन लोटस का भी पर्दाफाश किया है। लेकिन, आज फिर खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे हैं।
