RANCHI: त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शहरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आनलाइन बैठक की। उन्होंने विभागों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए सभी सड़कों को त्योहारों से पूर्व दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।
प्रधान सचिव ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी सड़कों को मोटरेबल बनाया जाए और विशेष रूप से पूजा पंडालों तक जाने वाले मार्गों को सुधारने पर बल दिया जाए। इसके लिए 250 करोड़ रुपये गैर-योजना मद से कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराए गए हैं। जिनसे राज्यभर में कोल्ड बिटुमिन से मरम्मत कार्य किया जाएगा। आनलाइन बैठक में सुडा निदेशक सूरज कुमार और रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव भी शामिल थे।
शहरी सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर
प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि रांची समेत सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, डिवाइडर, साइनेज, जेब्रा क्रॉसिंग आदि का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ कराया जाए। डिवाइडर की पेंटिंग और पौधों की सुंदर आकृति में छंटाई कर सौंदर्यीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल मुख्य सड़कों तक ही सफाई सीमित न रहे, बल्कि शहर के भीतरी और सुदूर इलाकों में भी विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। छठ पूजा के मद्देनजर तालाबों, नदियों और जलाशयों की सफाई, घाट निर्माण, बैरिकेडिंग और विसर्जन के बाद समुचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
होल्डिंग टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का निर्देश
प्रधान सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर बल देते हुए कहा कि हर घर पर क्यूआर कोड अंकित किया जाए। जिन निकायों में अभी तक यह व्यवस्था नहीं है, वहां शीघ्र रिपोर्ट भेजी जाए ताकि सूडा और नगर निकाय मिलकर इसकी व्यवस्था कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना प्रोसेस किए सॉलिड वेस्ट को डंप न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर नगर निकायों को आंतरिक संसाधन मजबूत करें। राज्य में वर्तमान में 4.9 लाख संपत्तियां टैक्स के दायरे में हैं, जिसे बढ़ाकर 200 करोड़ की आमदनी की जा सकती है।
स्मार्ट सिटी के लिए नई जमीन की तलाश
प्रधान सचिव ने बोकारो, देवघर, खूंटी, धनबाद और हजारीबाग में रांची की तर्ज पर स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित निकायों को जिला उपायुक्तों से समन्वय कर जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया।
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