
रांची: झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपातकालीन सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली 108 एंबुलेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को पूरी तरह तैयार हैं। झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्यभर के कर्मी 18 नवंबर की रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान रांची स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
छलावा साबित हुआ विभाग का आश्वासन
कर्मचारियों का आरोप है कि शासन और प्रशासन की ओर से सिर्फ कोरे आश्वासन मिले हैं। लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में छठ पूजा तक सभी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था। इसी भरोसे पर कर्मचारियों ने पिछले आंदोलन को टाल दिया था। लेकिन तय वक्त गुजर जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।
वेतन बकाया और कई गंभीर आरोप
हड़ताल पर जाने की मुख्य वजह कर्मचारियों की आर्थिक और मानसिक परेशानी है। संघ के अनुसार, पिछले तीन महीने से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा कई और बड़े मुद्दे भी हवा में तैर रहे हैं।
फरवरी 2025 से मनमाने ढंग से काटी गई सैलरी की वापसी और उसकी जांच।
संदिग्ध वेतन दस्तावेजों और खराब एम्बुलेंस के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट की उच्चस्तरीय जांच।
कर्मियों पर फर्जी केस आईडी जनरेट करने का दबाव बनाना।
एंबुलेंस खराब होने पर कर्मचारियों की अपनी जेब से मरम्मत करवाने के लिए मजबूर करना।
कर्मचारियों का कहना है कि वे अब विभाग के झूठे आश्वासनों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार लिखित और ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक एंबुलेंस का चक्का जाम रहेगा और हड़ताल जारी रहेगी। इस बड़े आंदोलन के चलते राज्यभर में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस सेवा पर भारी असर पड़ने की आशंका है।
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