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देश के नेशनल हाईवे होंगे गड्ढा मुक्त! नितिन गडकरी का ऐलान…

by Rakesh Pandey
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नई दिल्ली : राजमार्ग के गढ्ढों को दूर करने के उद्देश्य में लगे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। दरअसल बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल के अंत तक सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा-मुक्त करेगी। आपको बता दें कि सरकार न केवल राजमार्गों के गढ्ढों पर बल्कि सड़कों का निर्माण बीओटी (बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर) के माध्यम से करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

2024 तक सभी नेशनल हाईवे गड्ढा मुक्त हो जायेंगे- नितिन गडकरी

कई राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनावों के पहले सरकार चौक्कनी हो गई है। देशभर में हाईवे, एक्सप्रेस के जाल बिछाने के बाद नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि साल के अंत तक देश के सभी नेशनल हाईवे गड्ढा मुक्त हो जायेंगे।
सड़कें आमतौर पर तीन प्रकार से बनाई जाती हैं। इनमें ‘बिल्ड-ऑपरेट-हैंडओवर’ (बीओटी) प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) प्रोजेक्ट्स, और हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

राजमार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युवा इंजीनियर को करें शामिल

गडकरी ने बताया कि राष्ट्र राजमार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए वह युवा इंजीनियर को शामिल करेंगे। वही राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मंत्रालय ने इस साल के अंत तक पूरे 1,46,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मैपिंग कर ली है। रखरखाव और गड्ढे हटाने के लिए अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध अनिवार्य किए जा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि सड़कों के सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मामले में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी अडिट, चालकों के लिए सड़क की गुणवत्ता का मूल्यांकन और ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्सेस। वहीं, बीओटी परियोजनाओं के माध्यम से ज्यादा सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने का भी इरादा है।

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सड़क और परिवहन मंत्री ने इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश दिया कि सरकार के पास सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए समर्पित योजनाएं हैं, जो भारत की सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाने में मदद करेंगी।

इस सम्मेलन में गडकरी ने सड़कों के निर्माण और रखरखाव के बारे में विस्तार से बात की और यह भी दर्ज किया कि सरकार का मिशन है कि देश की सड़क नेटवर्क बेहतरीन हो और सड़क सुरक्षा में सुधार हो। जिसके लिए उनका मंत्रालय हर संभव प्रयास कर रहा है।

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