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Chaibasa Road Protest : मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव, सड़क बनाने की मांग

Jharkhand Hindi News : सड़क की दुर्दशा के कारण गांव की स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उपज ढुलाई और आपातकालीन सेवाएं हो रही प्रभावित

by Rakesh Pandey
_Minister Deepak Biruwa
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा जिला अंतर्गत पंडावीर पंचायत के जोजोहातु से केचावाईपी तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन घेराव का ऐलान किया है।

Deepak Birwa Gherao : क्या है आंदोलन की वजह

ग्रामीणों का आरोप है कि एक साल से लगातार आवाज उठाने के बावजूद न प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है और न ही विधायक सह मंत्री दीपक बिरुवा ने कोई ठोस कदम उठाया है। सड़क की दुर्दशा के कारण गांव की स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस की पहुंच, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उपज ढुलाई और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

Jharkhand Road Construction Demand : ग्रामीणों की मांग

  • जोजोहातु से केचावाईपी तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए
  • सड़क की दुर्दशा के कारण हो रही समस्याओं का समाधान किया जाए

आंदोलन की रूपरेखा

  • 26 सितंबर 2025 से मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा
  • जब तक निर्माण की ठोस घोषणा नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा।
  • ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से विधि-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अगर दबाने की कोशिश हुई तो जनता और उग्र हो जाएगी।

ग्रामीणों ने मंत्री पर लगाया आरोप

ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुवा पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि मंत्री अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़कर राजनीति में व्यस्त हैं। जनता सड़क के अभाव में रोज़ परेशान हो रही है, लेकिन मंत्री का ध्यान न तो अपने गांव की ओर है और न ही जिले की ओर।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

जिला प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बाद भी अफसर फाइल दबाकर बैठे हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर स्थित गांवों की सड़क तक ठीक कराने में प्रशासन की इतनी बेरुख़ी क्यों?

25 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों के संघर्ष

चाईबासा में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन घेराव आंदोलन झारखंड के अलग होने के 25 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों के संघर्ष का प्रतीक है। अब देखना यह है कि प्रशासन और मंत्री इस आंदोलन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

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