रांची : रांची नगर निगम के जिम्मे शहर की सफाई व्यवस्था है। इसके अलावा नगर निगम शहर के लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलता है, ताकि शहर में विकास के कार्य किए जा सकें। सामान्य रूप से देखा जाता है कि नगर निगम आम लोगों से तो पेनाल्टी के साथ होल्डिंग टैक्स वसूल लेता है, लेकिन सरकारी भवनों से ही नगर निगम को टैक्स नहीं मिल पाता है।
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि होटवार जेल, डीसी ऑफिस, पंडरा बाजार समिति, स्टेट हाउसिंग बोर्ड और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निगम को लंबे समय से होल्डिंग टैक्स ही नहीं दिया है। इसके अलावा मारवाड़ी कॉलेज, नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड, एक्साइज विभाग, एग्जीक्यूटिव ऑफिस, पथ निर्माण विभाग और रेडक्रॉस जैसे सरकारी भवनों पर भी निगम का टैक्स बकाया है। बता दें कि नगर निगम ने बकाएदारों को कई बार डिमांड नोट भेजा है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया, जबकि समय पर होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराने पर पेनाल्टी के साथ टैक्स वसूलने का निर्देश है।
नोटिस पर नहीं दिया जाता ध्यान
नगर निगम की रेवेन्यू शाखा ने शहर के 300 से अधिक सरकारी भवनों को होल्डिंग टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस भेजा है। इसमें से 75 लोगों ने टैक्स तो जमा करा दिया है। बाकी के बकाएदार टैक्स जमा कराने को लेकर गंभीर नहीं हैं। वहीं शहर में भी 1200 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है।
2.25 लाख भवनों का टैक्स निर्धारित
बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स से लगभग 90 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य लोगों से टैक्स का लक्ष्य 84 करोड़ और सरकारी भवनों से 6 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अब तक होल्डिंग टैक्स के तहत 56 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 2.25 लाख भवनों का होल्डिंग टैक्स निर्धारण किया जा चुका है।
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