
Jamshedpur : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची में नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों की बूथवार जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि संबंधित मतदाताओं के सत्यापन के लिए बीएलओ घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। वे मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज और आगे की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। राजनीतिक दलों से भी अपने स्तर पर बीएलओ और बीएलए के माध्यम से पात्र मतदाताओं को सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई है।
नोटिस वाले मतदाताओं की होगी जांच
बैठक में उन मतदाताओं की बूथवार सूची भी साझा की गई, जिन्हें विभिन्न विसंगतियों या पिछले एसआईआर से संबंधित नो-मैपिंग के कारण नोटिस जारी किए गए थे। इनमें कई मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने ईआरओ स्तर पर हुई सुनवाई में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।
वहीं, कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा था, लेकिन नोटिस की सुनवाई के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर आउटरीच कार्यक्रम और विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
विशेष परिस्थितियों वाले मतदाताओं पर रहेगा ध्यान
प्रशासन की ओर से कहा गया कि पीवीटीजी, दिव्यांगजन, जनजातीय समूह, वृद्ध मतदाता और वैसे मतदाता जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनके मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। संबंधित ईआरओ और पदाधिकारी जरूरत के अनुसार वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेंगे और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और सूची को अधिक त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है। इसके लिए राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता भी जरूरी है।
झारखंड में एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की समय सीमा 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
बैठक में ईआरओ सह एडीसी, एसओआर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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