हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने जारी की अंतिम सूची, 2024 में निर्धारित वरीयता सूची की गई निरस्त
रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के 925 पदाधिकारियों की वरीयता नए सिरे से निर्धारित की गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना करते हुए अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही विभाग की ओर से 16 दिसंबर 2024 को जारी पूर्व की वरीयता सूची को निरस्त कर दिया गया है। नई सूची बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत झारखंड को आवंटित अधिकारियों के साथ-साथ बाद में एकल और पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर झारखंड आए अधिकारियों पर लागू होगी। अब इसी आधार पर प्रमोशन इत्यादि तय होंगे।
वरीयता निर्धारण में झारखंड हाईकोर्ट के दो मामलों में एक जुलाई 2026 को पारित आदेशों को आधार बनाया गया है। इनमें राधेश्याम प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार और अजय कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार से जुड़े मामले शामिल हैं। इन आदेशों के आलोक में विभाग ने सितंबर 2026 में अपनी पूर्व की नीति में संशोधन किया था। इसके बाद औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर अधिकारियों से दावा और आपत्तियां मांगी गई थीं।
विभागीय अधिसूचना के अनुसार, औपबंधिक सूची पर एक अधिकारी ने जन्मतिथि में संशोधन की मांग की थी। जांच के बाद उनकी जन्मतिथि में सुधार कर सूची में शामिल किया गया। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने वरीयता कम किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। इस कारण उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया गया।
नई व्यवस्था में पारस्परिक स्थानांतरण से झारखंड आए अधिकारियों की वरीयता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। ऐसे मामलों में वरीयता का निर्धारण स्थानांतरण आदेश में दर्ज शर्तों के आधार पर होगा। जिन आदेशों में वरीयता का दावा मान्य नहीं होने या पूर्व निर्धारित विभागीय प्रावधानों के अनुसार वरीयता तय करने का उल्लेख है, उन्हीं पर संबंधित शर्तें लागू होंगी।
हालांकि, झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य गठन के बाद उपसमाहर्ता के पद पर नियुक्त अधिकारियों की वरीयता सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर 2020 और सात मई 2025 को जारी उनकी वरीयता सूचियां इस अधिसूचना से प्रभावित नहीं होंगी।
नई अधिसूचना के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा में पुराने कैडर आवंटन और बाद के स्थानांतरण के आधार पर तय वरीयता को लेकर बनी स्थिति में बदलाव आया है। इससे संबंधित अधिकारियों की सेवा वरीयता का निर्धारण अब संशोधित अंतिम सूची के अनुसार होगा।
