रांची: सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, रांची में कथित प्रवेश घोटाले के 2010 में दर्ज निगरानी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व प्रभारी प्राचार्य सत्यदेव राम को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में उनकी भूमिका केवल प्रभारी प्राचार्य बनने के बाद से नहीं, बल्कि इससे पहले की प्रवेश प्रक्रिया से भी जुड़ी बताई गई है।
यह मामला कॉलेज में वर्ष 1994-98, 1995-99, 1996-2000, 2001-04 और 2002-05 के शैक्षणिक सत्रों में हुए नामांकन से संबंधित है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मानकों की अनदेखी कर अपात्र छात्रों का दाखिला लिया और निर्धारित सीटों से अधिक नामांकन किया। शिक्षकों को रविवार सहित प्रतिदिन आठ घंटे के हिसाब से भुगतान करने का भी आरोप है, जबकि नियमानुसार प्रतिदिन चार घंटे की कक्षा निर्धारित थी।
बचाव पक्ष बोला, अधूरी प्रक्रिया को किया था पूरा
सत्यदेव राम की ओर से दलील दी गई कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। उनके अधिवक्ता ने कहा कि तत्कालीन प्राचार्य कामेंद्र 30 अप्रैल 2003 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद सत्यदेव राम प्रभारी प्राचार्य बने और उन्होंने पहले से चल रही अधूरी चयन प्रक्रिया को पूरा किया था। बचाव पक्ष ने कुछ अनियमितताओं की बात स्वीकार की, लेकिन इसे आपराधिक कृत्य मानने का विरोध किया। यह भी कहा गया कि प्राथमिकी में उनकी विशिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं है और एआईसीटीई के कई दिशा-निर्देश संस्थान तक पहुंचे ही नहीं थे।
एसीबी ने बताया चयन प्रक्रिया का हिस्सा
वहीं, एसीबी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सत्यदेव राम पूरी चयन प्रक्रिया में शामिल थे। वह मैकेनिकल विशेषज्ञ के रूप में साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य थे और तत्कालीन प्राचार्य के साथ काम कर रहे थे। पांच अगस्त 1996 को हुए साक्षात्कार में भी उनकी भूमिका थी। चयन परिणाम का अंतिम सत्यापन सभी बोर्ड सदस्यों को करना था।
अभियोजन के अनुसार, प्रभारी प्राचार्य बनने के बाद छह मई 2003 को घोषित परिणाम में निर्धारित कोटे से 20 अधिक छात्रों का दाखिला लिया गया। इनमें कई छात्र एआईसीटीई की पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते थे। शिक्षकों को रविवार के दिन भी आठ घंटे के हिसाब से भुगतान किया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सत्यदेव राम पर एआईसीटीई के मानकों का उल्लंघन, निर्धारित सीटों से अधिक नामांकन और अपात्र छात्रों को प्रवेश देने जैसे गंभीर आरोप हैं। अदालत ने उनकी भूमिका केवल प्रभारी प्राचार्य बनने के बाद तक सीमित मानने वाली दलील स्वीकार नहीं की। इसके बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सिक्योरिटी गार्ड से दो महीने का एक्सटेंशन देने के एवज में मांगे थे 10 हजार रुपये
रांची: रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद सीसीएल के चीफ स्टोर कीपर अरुण सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन पर एक सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा कार्य का दो महीने का एक्सटेंशन देने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अरुण सिन्हा 22 जून से न्यायिक हिरासत में थे।
अरुण सिन्हा सीसीएल के सौंदा, बड़कासियाल एरिया (रामगढ़) में पदस्थापित थे। मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, अदालत ने आरोप तय होने या …
उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को 12 साल बाद रिहाई का आदेश
रांची: मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा काट रहे तस्लीम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि आरोपी की हत्या करने की नीयत साबित नहीं हुई है। ऐसे में हत्या के बजाय उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा को जेल में बिताई गई करीब 12 साल की अवधि के बराबर कर दिया। हालांकि, रिहाई तभी होगी, जब वह किसी अन्य मामले में जेल में बंद नहीं हो।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने तस्लीम खान, अफरोज खान और नगीना खातून की अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
पत्नी को मानसिक बीमार बताकर तलाक मांगना पति को पड़ा भारी
रांची: पत्नी को मानसिक रूप से बीमार बताकर तलाक मांगने वाले पति को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पति की अपील खारिज करते हुए धनबाद फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी पर मानसिक क्रूरता और गंभीर मानसिक बीमारी के आरोप लगाने भर से तलाक नहीं दिया जा सकता। पति इन आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहा।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने मेयंक कुमार की ओर से दायर फर्स्ट अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की मांग की थी।
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