रांची: झारखंड के बैंकिंग सेक्टर के लिए यह साल बेहद उत्साहजनक रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा प्रमाण ताजा आंकड़ों में देखने को मिला है। पिछले एक साल में बैंकों द्वारा कर्ज बांटने की रफ्तार में 20.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) सितंबर 2025 के 52.19 प्रतिशत से छलांग लगाकर सितंबर 2026 में 62.60 प्रतिशत पर पहुंच गया है। गुरुवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97वीं बैठक में यह सुखद तस्वीर सामने आई।
कारोबारियों को खूब मिला साथ
बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक एवं एसएलबीसी अध्यक्ष सुब्रत कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आंकड़ों के जरिए बैंकों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की गई। राज्य में लोगों की कुल जमा पूंजी बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिसके मुकाबले बैंकों ने 1.91 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा है। सालाना ऋण योजना के तहत तय 1.90 लाख करोड़ के लक्ष्य का 54.84 प्रतिशत हिस्सा सितंबर तिमाही तक पूरा कर लिया गया है।
हालांकि, इन चमकते आंकड़ों के बीच एक चिंताजनक पहलू भी उभर कर सामने आया। छोटे और मझोले उद्योगों को तो बैंकों ने खुले दिल से 41,900 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जो लक्ष्य का 78.32 प्रतिशत है, लेकिन अन्नदाताओं के मामले में बैंक पिछड़ गए। कृषि क्षेत्र के लिए तय 35,986 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले महज 10,262 करोड़ रुपये सिर्फ 28.52 प्रतिशत ही कर्ज बांटा जा सका।
मंत्रियों की दो टूक- गांवों तक पहुंचे बैंक
कृषि लोन की इस सुस्त चाल पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि खरीफ और रबी के मौसम में किसानों को समय पर पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए बैंक गांवों में विशेष शिविर लगाएं और छोटे व सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ें। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने भी खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन के लिए कर्ज प्रवाह बढ़ाने की वकालत की।
दूसरी ओर, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों की ओवरऑल तरक्की की तारीफ तो की, लेकिन दूरदराज के इलाकों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी बैंकों को अगली बैठक तक गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से अनिवार्य रूप से जुड़ने का निर्देश दिया। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गांवों में नई शाखाएं और एटीएम खोलने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाकर ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत करने की बात कही।
कम हुआ डूबा हुआ कर्ज, जनधन योजनाओं का बढ़ा दायरा
बैठक में बैंकों की सेहत सुधारने वाली एक और बड़ी खबर मिली। एसएलबीसी महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड ने बताया कि बैंकों का डूबा हुआ कर्ज ग्रॉस एनपीए एक साल में 23.67 प्रतिशत घटकर महज 4 प्रतिशत रह गया है। आरबीआई की क्षेत्रीय निदेशक रक्षा मिश्र ने 31 दिसंबर तक चल रहे वित्तीय समावेशन अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने को कहा।
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक 2.08 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, जबकि सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अंत में बैंक ऑफ इंडिया के ईडी सुब्रत कुमार ने बढ़ते साइबर अपराध और ‘म्यूल खातों’ पर लगाम कसने की जरूरत बताते हुए केसीसी पोर्टल को जल्द सक्रिय करने का आग्रह किया।
