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Jharkhand Cabinet Decision : हेमंत सरकार का कर्मचारियों को नये साल का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, कैबिनेट में और किन एजेंडों पर लगी मुहर, पढ़ें…

by The Photon News
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रांची : झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को नया साल का तोहफा दिया है। अब राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (डीए) में 3% की वृद्धि करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया गया है।

जुलाई से कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

कैबिनेट के इस फैसले के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ जुलाई 2023 से मिलेगा, साथ ही एरियर्स का भी लाभ दिया जाएगा। इससे झारखंड के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। जनवरी में मिलने वाली सैलरी में महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कर्मचारियों के वेतन में स्थायी रूप से बदलाव करेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों से एक कदम आगे बढ़ी झारखंड सरकार

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही महंगाई भत्ता 53% मिल रहा है, जबकि झारखंड में आचार संहिता के चलते यह फैसला लटक गया था। अब, वित्त विभाग ने पहले से ही इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया था, और आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी।

सैलरी में बदलाव और पेंशनधारियों को भी राहत

महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका असर उनके बेनिफिट्स और अलाउंसेस पर भी पड़ेगा। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 3% डीए बढ़ने से उसका मासिक वेतन 1,500 रुपये बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, अक्टूबर की सैलरी के साथ 6,000 रुपये का एरियर भी मिलेगा। पेंशनधारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें भी महंगाई भत्ता में वृद्धि का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसले

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण को घटनोतर मंजूरी दी गई, जो आगामी विधानसभा सत्र के लिए जरूरी था। इसके अलावा, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरु के लिए राशि की मंजूरी दी गई और डॉ. तुलसी महतो को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया। इस बैठक में पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की स्वीकृति, एजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के प्रस्ताव, और छठी विधानसभा के पहले सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।

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