Jamshedpur News : जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर शनिवार को विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में डीडीसी के तेवर सख्त थे। उन्होंने निर्देश दिया कि जो ठेकेदार एग्रीमेंट में तय अवधि के अंदर काम नहीं पूरा करते उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इन्हें ब्लैक लिस्ट तक किया जा सकता है। डीडीसी के आदेश के बाद सभी विभागों ने अपने अपने विभाग से जारी कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने तय समय सीमा में काम पूरा नहीं किया है।
अनाबद्ध निधि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति और उनके त्वरित क्रियान्वयन पर ज़ोर देते हुए उप विकास आयुक्त ने कार्यदायी एजेंसियों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। जिन योजनाओं में कार्य नहीं हो रहा है, वहां तकनीकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और टेंडर प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अभियंत्रण विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
नीति आयोग फंड से पीवीटीजी क्षेत्रों के 130 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण और वॉल पेंटिंग जैसे कार्यों की समीक्षा करते हुए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
डीएमएफटी फंड से स्वीकृत 60 नए आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश अभियंत्रण विभागों को दिया गया।
सीएसआर फंड के अंतर्गत पथ सुदृढ़ीकरण, चापाकल अधिष्ठापन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि राशि का उपयोग जनहित में प्रभावी तरीके से हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे।
एमपी-एमएलए निधि की समीक्षा के दौरान सभी योजनाओं की पारदर्शिता के साथ पूर्णता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता देने और वित्तीय प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए।
खेल और पर्यटन विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी किसी भी योजना को शुरू करने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य है। सभी कार्य समयबद्ध और नियमानुसार हों, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, एनईपी निदेशक संतोष गर्ग, जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त ने की। इसमें अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, सांसद एवं विधायक निधि, सीएसआर, खेल और पर्यटन से संबंधित योजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
