
रांची : झारखंड के उन युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है, जिन्होंने चौकीदार की बहाली में खेल कोटे के तहत अपनी दावेदारी पेश की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने खेल कोटे के अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिया है। कहा है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया अगले आठ हफ्तों के भीतर हर हाल में पूरी की जाए। अदालत के इस फैसले से नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
क्या था पूरा मामला और कोर्ट में क्या उठा सवाल
यह पूरा कानूनी विवाद विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत निकाली गई चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं राहुल रविदास और अन्य की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने जस्टिस दीपक रोशन की अदालत का ध्यान इस ओर खींचा कि उनके मुवक्किल खेल कोटे की सभी जरूरी शर्तों और योग्यताओं को पूरा करते हैं। विज्ञापन के क्लॉज 5.1 के मुताबिक, कुल पदों में से दो प्रतिशत सीटें खेल कोटे के लिए आरक्षित थीं। इसके अलावा, राज्य की खेल नीति 2007 का साफ नियम है कि खेल कोटे के तहत आने वाले पात्र और योग्य युवाओं को सीधी नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए।
अदालत को यह भी बताया गया कि नियमों और प्रावधानों के बिल्कुल उलट संबंधित विभाग ने इन होनहार खिलाड़ियों को सीधी बहाली का लाभ देने के बजाय सामान्य अभ्यर्थियों की तरह लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़-कूद) में बैठने के लिए मजबूर किया। वकीलों की इस दमदार दलील और तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे विज्ञापन की शर्तों और खेल नीति के नियमों के खिलाफ माना।
आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की हिदायत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिवादियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि आदेश की कॉपी मिलने के आठ हफ्ते के भीतर सभी पात्र याचिकाकर्ताओं को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकारी नीतियों और खेल नियमावली के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिससे खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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