Jamshedpur : औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब कानूनी लड़ाई के साथ जनआंदोलन खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने साफ कहा कि शहर के विकास के नाम पर नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकारी स्तर पर कार्रवाई के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।
मंगलवार को जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम की ओर से साकची स्थित होटल कैनेलाइट में ‘जमशेदपुर का पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं नागरिक दायित्व’ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें प्रख्यात पर्यावरणविद् और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए ‘वॉटरमैन ऑफ इंडिया’ के नाम से भी जाना जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने की।
प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ चलेगा जनजागरूकता अभियान
कार्यक्रम में फोरम के संयोजक रियाज शरीफ ने कहा कि जमशेदपुर की पहचान भले ही औद्योगिक शहर के रूप में हो, लेकिन यहां रहने वाले लोगों का स्वच्छ हवा, पानी और स्वस्थ वातावरण पर भी समान अधिकार है। शहर में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और औद्योगिक कचरे से जुड़ी समस्याएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। इनका सीधा असर आम नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि फोरम इन समस्याओं से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों को जुटा रहा है। संबंधित औद्योगिक संस्थानों और सरकारी विभागों के समक्ष भी मामले उठाए जा रहे हैं। टाटा स्टील के पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कानूनी पहल की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का भी रुख किया जाएगा।
रियाज शरीफ ने स्पष्ट किया कि फोरम का उद्देश्य उद्योगों का विरोध करना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय नियमों का पालन और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए आने वाले दिनों में जनजागरूकता अभियान चलाकर व्यापक जनसमर्थन जुटाया जाएगा।
प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा
पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अश्विन अंजुम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रह सकती। नागरिक संगठनों और आम लोगों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
चिकित्सक डॉ. राशिद इकबाल ने प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूषित हवा के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां, एलर्जी और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। औद्योगिक शहर होने के कारण जमशेदपुर में प्रदूषण की नियमित और पारदर्शी निगरानी बेहद जरूरी है।
राजेंद्र सिंह बोले- प्रकृति और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं हो विकास
मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह ने शहर की पर्यावरणीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि नदियों, जंगलों, जलस्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।
उन्होंने कहा कि विकास की किसी भी प्रक्रिया में प्रकृति और मानव स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास और स्थानीय स्तर पर मजबूत जनभागीदारी जरूरी है। उन्होंने जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के साथ मिलकर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की दिशा में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिया।
टाटा स्टील की पर्यावरणीय शर्तों की जांच कराने की मांग
सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त वातावरण में रहना नागरिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार का हिस्सा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृतियों और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लेख किया।
उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ज्ञापन संख्या 1671, दिनांक 1 अप्रैल 2008 का हवाला देते हुए बताया कि इसमें स्वर्णरेखा और खरकई नदियों में डाले गए स्लज को हटाने, जुगसलाई मॉक डंप के पुनरुद्धार और जमीन के पुनः उपयोग योग्य बनाने जैसी शर्तें शामिल थीं। इसके साथ ही स्वर्णरेखा नदी बेसिन के पानी की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लास-ए स्तर तक लाने का प्रावधान भी था।
उन्होंने पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत ऑनलाइन वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगाने, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का नियमित संचालन, पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर में कमी लाने तथा 33 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने जैसी शर्तों का भी जिक्र किया।
अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इन शर्तों का जमीन पर कितना पालन हुआ है, इसकी निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। संबंधित सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरणीय मानकों का वास्तविक रूप से अनुपालन हो रहा है।
पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले संगठन और कार्यकर्ता सम्मानित
सेमिनार में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
ग्रीन केयर फाउंडेशन को पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए सम्मान मिला। जीएनआरएफ (ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन) के प्रतिनिधियों को वृक्षारोपण और हरित वातावरण के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।
सिलिकोसिस प्रभावित लोगों के लिए लंबे समय से काम कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सुमित कर को सम्मान प्रदान किया गया। जल विशेषज्ञ सैयद मंसूर अली को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
जमशेदपुर के पैडमैन के नाम से चर्चित तरुण कुमार को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए सम्मान मिला। वहीं, गौरव आनंद को प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग और वेस्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण की पहल के लिए सम्मानित किया गया।
वन अधिकार मंच के प्रतिनिधि बृहस्पति सिंह और किंकर महतो को वन अधिकारों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया।
प्रदूषण के खिलाफ साझा मंच बनाने का संकल्प
सेमिनार के समापन पर उपस्थित लोगों ने जमशेदपुर के पर्यावरण, नदियों, जलस्रोतों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए साझा मंच बनाने का संकल्प लिया। तय किया गया कि विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय संगठनों को एकजुट कर वैज्ञानिक तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और जनभागीदारी के आधार पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
वक्ताओं का कहना था कि जमशेदपुर का औद्योगिक विकास तभी सार्थक होगा, जब इसके साथ पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और शहर के लोगों को स्वच्छ हवा-पानी मिल सके।
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