रांची : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बुंडू की एलआरडीसी छवि बाला और अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम को शोकॉज करने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर काम में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद भी प्रगति नहीं हुई तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जिला औसत से नीचे प्रदर्शन करने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) से भी जवाब मांगा जाएगा।
मंगलवार को समाहरणालय सभागार में एसआईआर-2026 के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में तार्किक विसंगति (लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी), नो मैपिंग और फॉर्म-6 के निष्पादन की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। ऐसे में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) और एईआरओ अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की नियमित जांच करें। किसी भी स्तर पर त्रुटि नहीं रहनी चाहिए।
उन्होंने ईआरओ को अपने अधीनस्थ कर्मियों के काम की क्लोज मॉनिटरिंग करने को कहा। एसआईआर के दौरान प्राप्त प्रपत्रों, नोटिस, सुनवाई से जुड़े दस्तावेजों और निष्पादन प्रतिवेदनों को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सभी अभिलेखों का वर्गीकरण और सूचीकरण कर व्यवस्थित भंडारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकें।
सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों पर रोक लगाने का निर्देश
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मुख्य रूप से प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत स्तर पर मिलता है। इसलिए इन कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी जाएं और उनका समयबद्ध समाधान किया जाए। कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका पर पूरी तरह रोक लगाने और सरकारी सेवाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सीओ होंगे जिम्मेदार
उपायुक्त ने आदिवासी जमीन की सुरक्षा को लेकर भी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी अंचल में आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत या मामला सामने आता है, तो संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। अधिकारियों को अपने क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी करने को कहा गया।
छठ घाटों की सफाई और समितियों से समन्वय का निर्देश
छठ महापर्व को देखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और छठ घाटों की साफ-सफाई का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। छठ समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।
