रांची : राजधानी में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के धुर्वा स्थित सरकारी आवास को खाली कराए जाने और उसे सील करने की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है। इस प्रशासनिक कदम के खिलाफ अंबा प्रसाद घर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठी हैं। वहीं अब कई संगठन भी उनके समर्थन में खुलकर मैदान में आ चुके हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है।
त्योहार के दिन कार्रवाई पर उठे सवाल
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई को बेहद संवेदनहीन बताया है। उनका आरोप है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले एक पिछड़ा वर्ग की जुझारू महिला और पूर्व विधायक को उनके घर से बेदखल कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया है। मोर्चा ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी आपात स्थिति आन पड़ी थी कि सरकार या प्रशासन को ठीक पर्व के दिन ही इस तरह का सख्त कदम उठाना पड़ा।
उन्होंने चेताया है कि समाज इस तरह के बर्ताव को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
चयनात्मक कार्रवाई का आरोप
मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आज भी राजधानी में दर्जनों ऐसे सरकारी आवास हैं, जिन पर अवैध कब्जा जमाया गया है। इन आवासों में कई पूर्व विधायक से लेकर रसूखदार सेवानिवृत्त अधिकारी तक मजे से रह रहे हैं। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत सिर्फ अंबा प्रसाद के आवास को ही निशाना बनाकर खाली कराया गया।
महिला सम्मान और निष्पक्ष जांच की मांग
मामले में ओबीसी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उर्मिला यादव ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अमले ने बर्ताव किया है, उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सीधा-सीधा नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। मोर्चा ने मांग की है कि प्रशासन अपनी गलती सुधारते हुए अंबा प्रसाद को ससम्मान दूसरा आवास आवंटित करे।
बहरहाल, इस विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बयानों के बाद झारखंड का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। ठंड के इस मौसम में टेंट लगाकर बैठीं पूर्व विधायक को अब विभिन्न संगठनों का खुला समर्थन मिल रहा है, जिससे यह मुद्दा और अधिक गरमाता जा रहा है।
