Home » JSBCL action against liquor employees : झारखंड में शराब दुकान के 1400 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, MRP से अधिक दर वसूलने का आरोप

JSBCL action against liquor employees : झारखंड में शराब दुकान के 1400 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, MRP से अधिक दर वसूलने का आरोप

by Anand Mishra
Wine Shop Symbolic Photo
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

Ranchi (Jharkhand) : झारखंड में शराब दुकानों में काम करने वाले लगभग 1400 कर्मचारियों पर जल्द ही प्रशासनिक शिकंजा कसने वाला है। झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) ने इन कर्मचारियों को विभिन्न अनियमितताओं के आरोपों में चिह्नित किया है और जिलावार उनकी सूची जारी कर दी है। इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एमआरपी से अधिक दर, राजस्व में गड़बड़ी और गबन के आरोप

इन कर्मचारियों पर मुख्य रूप से शराब को निर्धारित मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर बेचने, बिक्री के बाद सरकारी राजस्व जमा न करने और नकदी के गबन जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। JSBCL ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन कर्मचारियों की सूची भेज दी है। साथ ही, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं अब समाप्त की जाएंगी और उनके खिलाफ विस्तृत जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

शराब दुकानों के ऑडिट का काम अंतिम चरण में

राज्यभर में चल रही शराब दुकानों का ऑडिट कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। कुल 1453 दुकानों में से 1360 दुकानों का ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इस ऑडिट के दौरान कई दुकानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर अब यह कठोर कार्रवाई की जा रही है।

415 दुकानों में नई व्यवस्था के तहत बिक्री शुरू

ऑडिट और हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अब तक 415 शराब दुकानों में नई व्यवस्था के तहत बिक्री शुरू हो चुकी है। JSBCL का लक्ष्य है कि शेष शराब दुकानों का संचालन भी आगामी सप्ताह तक सीधे उनकी निगरानी में शुरू कर दिया जाएगा।

शराब कारोबार में पारदर्शिता लाने की पहल

JSBCL के इस कदम को राज्य में शराब के कारोबार में पारदर्शिता लाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, विस्तृत जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ वित्तीय और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे न केवल अनियमितताओं पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकार को राजस्व का नुकसान होने से भी बचाया जा सकेगा।

Read also : RBI Big Action : HDFC Bank और श्रीराम फाइनेंस पर ठोका लाखों रुपए जुर्माना

Related Articles