
Seraikela : झारखंड राज्य स्थापना दिवस और राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरायकेला-खरसावां जिले में ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकसित भारत–जी राम जी के तहत 15 से 28 नवंबर तक संचालित इस अभियान में पंचायत स्तर पर रोजगार की मांग जुटाने, जॉब कार्ड जारी करने और ग्रामीण विकास योजनाओं को स्वीकृति देने की प्रक्रिया तेज की गई है।
इसी क्रम में बुधवार, 18 नवंबर को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों और श्रमिकों की भागीदारी से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को योजना के प्रावधानों, रोजगार के अवसरों और रोजगार गारंटी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान इच्छुक ग्रामीण श्रमिकों से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं, पात्र श्रमिकों को नए जॉब कार्ड जारी करने और लंबित जॉब कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई भी की गई। ग्रामीण परिवारों को बताया गया कि वे किस तरह योजना के तहत रोजगार की मांग कर सकते हैं।
गांवों में विकास योजनाओं के प्रस्ताव भी लिए गए
रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ पंचायतों में ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव भी जुटाए गए। इनमें बिरसा हरित ग्राम योजना, सिंचाई कूप, आंगनबाड़ी केंद्र, जीएसबी सड़क, नाला पुनर्जीवन, ड्राई बोरवेल रिचार्ज पिट और स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के चयन और स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके अलावा पहले से स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू कराने, योजना स्थलों पर मेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने और ग्रामीणों को योजनाओं की उपयोगिता समझाने पर जोर दिया गया। मनरेगा पार्क और योजना के तहत तैयार परिसंपत्तियों का निरीक्षण कर उनके लाभों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जा रही है।
मानव दिवस सृजन पर प्रशासन का जोर
जिला प्रशासन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन करना और रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों को काम उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को गति देने की योजना है। अभियान की प्रगति पर जिला प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। रोजगार की मांग, जॉब कार्ड निर्गमन, योजनाओं की स्वीकृति और मानव दिवस सृजन से संबंधित आंकड़ों की नियमित निगरानी की जा रही है। अभियान के तहत आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें और प्रगति रिपोर्ट निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया है।

