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Rural Connectivity : वीबी-जी राम जी योजना के तहत झारखंड में बनेंगी 12,500 किमी ग्रामीण सड़कें, वंचित बसावटों को मिलेगी प्राथमिकता

by Nikhil Kumar
Jharkhand Rural Roads
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रांची : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वीबी-जी राम जी योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 12,500 किलोमीटर जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर तैयार इस योजना में उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में भी शामिल नहीं हैं।

इस पहल से दूर-दराज के गांवों को मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। सड़क बनने से ग्रामीणों को बाजार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सहूलियत होगी। खासकर किसानों को अपनी उपज, सब्जियां, फल और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। इससे परिवहन लागत और समय में भी कमी आने की उम्मीद है।

जिलेवार लक्ष्य के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। पलामू में 1,100, गढ़वा में 1,000, चतरा में 850 और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है। पश्चिमी सिंहभूम में 750 और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा में 500-500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वहीं देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर, गिरिडीह और गुमला में 350-350 किलोमीटर तथा रांची और पाकुड़ में 300-300 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। दुमका और धनबाद में 200-200 किलोमीटर, साहिबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर तथा रामगढ़ में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

गांव को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना प्राथमिकता: दीपिका पांडेय

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीणों की आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और गांवों का बाजार से जुड़ाव बेहतर होगा। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्मित सड़कें टिकाऊ हों और ग्रामीणों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

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