सभी जिलों की पंचायतों में विशेष ग्राम सभा, रोजगार गारंटी कार्ड बनाने और लंबित आवेदनों के निपटारे पर जोर; बेहतर काम करने वाले दो जिलों को मिलेगा पुरस्कार
रांची : झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 15 से 28 नवंबर तक राज्यव्यापी रोजगार सृजन अभियान चलाया जाएगा। विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत सभी जिलों में दो सप्ताह तक विशेष अभियान चलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी का निर्देश सभी जिलों को दिया है। अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें श्रमिकों से रोजगार के लिए आवेदन और रोजगार गारंटी कार्ड बनाने के आवेदन लिए जाएंगे। लंबित कार्ड जारी करने, आधार सत्यापन पूरा करने और श्रमिकों की शिकायतों का निपटारा करने पर भी जोर रहेगा। पंचायत भवनों में दो से तीन विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को योजना की जानकारी देने के साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे।योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायतों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसमें ग्रामीणों को 125 दिनों के रोजगार, महिलाओं की भागीदारी, समय पर मजदूरी भुगतान और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर की जानकारी दी जाएगी।
कई योजनाओं को मिलेगी त्वरित स्वीकृति
अभियान के दौरान ग्रामीणों की मांग और प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देकर काम शुरू कराया जाएगा। इनमें बिरसा हरित ग्राम योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, सिंचाई कूप, जीएसबी सड़क, नाला पुनर्जीवन, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच और ड्राई बोरवेल रिचार्ज पिट जैसी योजनाएं शामिल हैं। खासकर उन गांवों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां अब तक परिसंपत्तियों का निर्माण बहुत कम हुआ है।
मजदूरों और बेहतर काम करने वालों को मिलेगा सम्मान
अभियान के समापन पर पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले मजदूरों और बेहतर काम करने वाले मेट को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक रोजगार गारंटी कार्डधारी के लिए योजना से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। इसके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट काम करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर पर अधिकतम रोजगार सृजन और अधिकतम योजनाओं को स्वीकृति देने की दो अलग-अलग श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दो जिलों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।
