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Maharashtra Assembly Election : मतदान के बीच चंद्रपुर में 60 लाख रुपये नकद जब्त

by Anand Mishra
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चंद्रपुर : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रपुर जिले के राजुरा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपये नकद जब्त किए। यह छापेमारी गडचंदूर क्षेत्र के एक घर पर की गई, जहां से भारी मात्रा में नकदी और कुछ चुनावी प्रचार सामग्री बरामद हुई। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह जब्ती निर्वाचन क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है, ताकि आगे की जांच की जा सके। चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने राज्यभर में चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए कई जगहों पर छापेमारी अभियान शुरू किया है। इस तरह की कार्रवाइयों से यह संदेश जाता है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला

राजुरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस क्षेत्र से कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के देवराव भोंगले और कांग्रेस के सुभाष धोटे प्रमुख उम्मीदवार हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने इस तरह की कड़ी कार्रवाइयां की हैं।

राजुरा क्षेत्र में होने वाले इस चुनाव का नतीजा न केवल क्षेत्रीय राजनीति पर असर डालेगा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग की छापेमारी और जांच चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

चुनाव आयोग का संदेश: निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता

चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वह चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों, ताकि जनता का विश्वास चुनावी प्रणाली में बना रहे।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में हो रहे हैं, और चुनाव आयोग ने राज्यभर में मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान आयोग की यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

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