- रांची शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने के बाद नहीं कराया जा रहा पुनर्वास
रांची : भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रशासन से आग्रह किया है कि फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से रांची शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। जबकि उन्हें उचित पुनर्वास की सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि 2016 में नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों का सर्वे कराया था। जिसमें रांची के विभिन्न स्थानों पर 5901 वेंडरों को सही पाया गया था। इस सर्वे के अनुसार, उन दुकानदारों को जिन स्थानों से हटाया जा रहा है, वहां से हटने के बाद उन्हें अन्य स्थानों पर दुकान लगाने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
बिना नोटिस हटा रहा प्रशासन
संजय सेठ ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा वर्तमान में अतिक्रमण के नाम पर दुकानदारों को बिना नोटिस दिए, बिना समय दिए सीधे उनके ठेले और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। दुकानदारों को उनके व्यापार को चलाने का अधिकार है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेंडरों को हटाने से पहले उन्हें पुनर्वास की उचित व्यवस्था दी जाए।
लोन चुकाने में आ रही परेशानी
उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का भी जिक्र किया। जिसके तहत कई छोटे वेंडरों को लोन प्रदान किया गया था। ये वेंडर लोन लेकर अपने व्यापार को चला रहे थे। लेकिन अब दुकानें हटाए जाने के बाद उन्हें लोन चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों के सामने जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उनका जीवन यापन बाधित न हो।
संजय सेठ ने नगर निगम और प्रशासन से अपील की है कि वे उन 5901 वेंडरों के पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द करें जो नगर निगम से निबंधित हैं। उनका कहना था कि बिना उचित पुनर्वास के इन दुकानदारों को परेशान करना गलत है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
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