रांची: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभुकों तक समयबद्ध एवं सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु रविवार को समाहरणालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने की। रांची जिला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, जिला परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता JSFC, परिवहन एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं लेबर सरदार शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य मई, जून और जुलाई 2025 के लिए आवंटित खाद्यान्न का भंडारण, परिवहन और वितरण को लेकर रणनीति तैयार करना और उसे कारगर रूप से क्रियान्वित करना था।
शत-प्रतिशत वितरण करें खाद्यान्न
बैठक में निर्देश दिया गया कि मई माह का खाद्यान्न लाभुकों को शत-प्रतिशत वितरित किया जाए। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जून और जुलाई माह का खाद्यान्न भी अग्रिम रूप से एक साथ भंडारण कर वितरण हेतु भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के डीपो से युद्धस्तर पर खाद्यान्न उठाव कर अधिकतम संख्या में वाहनों के माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक शीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
वितरण में पारदर्शिता जरूरी
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन दुकानदारों को खाद्यान्न प्राप्त हो चुका है, वे इसे पूरी पारदर्शिता के साथ लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र लाभुक खाद्यान्न से वंचित न हो और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बना रहे।
