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RANCHI MUNICIPAL CORPORATION: रांची नगर निगम ढूंढ रहा अपनी जमीन, ड्रोन रिपोर्ट के बाद नगर आयुक्त एक्शन मोड में

by Vivek Sharma
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RANCHI: रांची नगर निगम ने अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में कराए गए ड्रोन सर्वे में यह सामने आया कि निगम की कई संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रखा है। जैसे ही नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने यह रिपोर्ट देखी, वे तुरंत एक्शन मोड में आ गए और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए। नगर आयुक्त ने भू-संपदा विभाग की टीम को निगम की जमीनों की पहचान कर उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन जमीनों की घेराबंदी कराने को भी कहा है, ताकि भविष्य में कोई दोबारा कब्जा न कर सके।

इन जगहों पर लगाए जाएंगे डिसप्ले बोर्ड

नगर निगम की संपत्तियों, खासकर सार्वजनिक तालाबों और अन्य उपयोगी भूखंडों के पास डिसप्ले बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है। इन बोर्डों पर साफ-साफ लिखा जाएगा कि यह जमीन रांची नगर निगम की है और इस पर किसी भी तरह का निजी कब्जा अवैध माना जाएगा। इससे शहर के लोगों में जागरूकता फैलेगी और अतिक्रमणकारियों को भी जानकारी मिल जाएगी।

खाली जमीन का मांगा डेवलपमेंट प्लान

भू-संपदा विभाग की टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रत्येक चिन्हित जमीन की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त को सौंपे। इसके साथ ही हर खाली पड़ी जमीन को लेकर एक डेवलपमेंट प्लान मांगा गया है। नगर आयुक्त चाहते हैं कि इन जमीनों का भविष्य में उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर एक व्यावहारिक योजना बने। इसमें पार्क, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र या अन्य जनोपयोगी संरचनाओं का निर्माण शामिल हो सकता है।

कब्जा करने वालों की खैर नहीं 

नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने निगम की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ड्रोन सर्वे की मदद से मिली जानकारी को प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि नगर आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी सीओ और रजिस्ट्री ऑफिस से भी निगम की जमीन की जानकारी जुटा ले। जिससे ये साफ हो जाएगा कि निगम की और जमीन है तो वह किस इलाके में है। 

सरकारी संपत्ति की सुरक्षा

नगर निगम की यह पहल न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे शहर के विकास कार्यों को भी बल मिलेगा। यह अभियान आने वाले समय में रांची शहर को अवैध कब्जे से मुक्त कर एक योजनाबद्ध और प्लांड शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।


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