नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ.डी.वाई.चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में हैं जिनका रिटायरमेंट 10 नवंबर को निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय होने की उम्मीद है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये महत्वपूर्ण मामलों सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी की नजरें इन फैसलों पर टिकी हैं।
14 कार्य दिवस बचे हैं
8 नवंबर को उनके आखिरी आधिकारिक दिन से पहले केवल 15 कार्य दिवस बचे हैं। इन दिनों में सीजेआई पर कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का दबाव है, जिनमें से कुछ मामलों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा।
अहम मामलों की सूची- AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का अल्पसंख्यक दर्जा फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बनाए रखने पर निर्णय सुरक्षित रखा था। यह निर्णय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।
भर्ती प्रक्रिया से संबंधित
भर्ती नियमों में बदलाव एक और महत्वपूर्ण मामला जिसमें संविधान पीठ यह तय करेगी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। यह मामला 2013 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, जिससे कई उम्मीदवारों की संभावनाएं प्रभावित हुई थीं।
असम में प्रवेश करने वाले विभिन्न समूहों की नागरिकता से संबंधित
असम के NRC की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने की तैयारी कर ली है। यह मामला असम में प्रवेश करने वाले विभिन्न समूहों की नागरिकता से संबंधित है।
औद्योगिक शराब का विनियमन
औद्योगिक शराब का विनियमन नौ न्यायाधीशों की पीठ यह तय करेगी कि औद्योगिक शराब का विनियमन राज्यों या केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। यह फैसला वित्तीय राजस्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
सरकार की निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने और पुनर्वितरित
सरकार का संपत्ति पुनर्वितरण का अधिकार एक अन्य महत्वपूर्ण मामला सरकार की निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने और पुनर्वितरित करने की क्षमता से संबंधित है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 39(B) और 31(C) से जुड़ा है।
BYJU’S को लेकर सुनवाई
BYJU’S मुकदमे का परिणाम सुप्रीम कोर्ट BYJU’S के विदेशी निवेशकों द्वारा कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला सुनाएगा। यह निर्णय भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा।
डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा संबंधित
मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा हाल ही में एक दुखद घटना के बाद, सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
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