Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना समेत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के निर्देश दिए गए।उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देशित किया कि अप्रैल माह के अंत तक आवास योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।
जिन लाभुकों को पहली किस्त मिल चुकी है, उनसे तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराने और दूसरी किस्त जारी करने से पहले निर्माणाधीन घरों का जियोटैग कराने को कहा गया। साथ ही सभी अधूरे आवासों को अंतिम किस्त देकर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।उन्होंने कहा कि बेघर और जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए बीडीओ को नियमित क्षेत्र भ्रमण, निगरानी और लाभुकों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा गया। करीब 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को भी योजना से जोड़ने के लिए सभी टोलों का सटीक सर्वे कराने का निर्देश दिया गया, ताकि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए।
मनरेगा के तहत रोजगार सृजन और पलायन रोकने पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर गांव में कम से कम पांच योजनाएं संचालित हों। साथ ही फर्जी जॉब कार्ड, मस्टर रोल और भुगतान से जुड़ी शिकायतें नहीं आने चाहिए। रोजगार दिवस पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड नवीकरण और अन्य समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए।सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर फोकसबैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की गई। शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित योजनाओं जैसे पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट और छोटे उद्योगों के लिए सोलर संयंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
सम्पूर्णता अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चल रहे सम्पूर्णता अभियान 2.0 के तहत मुसाबनी और डुमरिया प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि से जुड़े छह प्रमुख संकेतकों पर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कार्यों की समीक्षा की गई।उपायुक्त ने पशुपालन विभाग को पशुओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए कैंप आयोजित करने और स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान एवं इलाज में तेजी लाने के निर्देश दिए।
साथ ही डेटा आधारित योजना बनाकर कमजोर क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

