पटना : बिहार में ‘किसान उत्सव दिवस’ (kisaan utsav divas) धूमधाम से मनाया गया। पटना के बापू सभागार में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के 73.88 लाख किसानों के खाते में 1515 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। यह रकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वाराणसी से ऑनलाइन ट्रांसफर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं कीं। सबसे अहम घोषणा यह रही कि अब किसान अपनी फसल को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की मंडियों तक बेचने के लिए ट्रक में भेज सकेंगे और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इससे फसल बर्बाद नहीं होगी और किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे।
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ की घोषणा
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ शुरू करने जा रही है, जिससे किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में एक रुपये में से केवल 15 पैसे किसानों तक पहुंचते थे, आज पूरा रुपया सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है।
बीज वितरण में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई
कृषि मंत्री ने मंच से साफ किया कि अगर बीज वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद और बीज की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाए, ताकि किसानों का शोषण न हो।
अब वैज्ञानिक खुद जाएंगे खेतों में
उन्होंने कहा कि अब कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचेंगे, उनकी समस्याएं现场 समझकर उस पर शोध करेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर लागू होगी। अब कृषि अनुसंधान दिल्ली की लैब में नहीं, खेतों में होगा।
खेती को मुनाफे का धंधा बनाएंगे
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जाए। सरकार की कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और उन्हें खेती से सम्मानजनक आय मिले।
कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। मंच पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, रेणु देवी, प्रेम कुमार, नितिन नवीन, किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता, और कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार भी उपस्थित थे।
नई उम्मीद की शुरुआत
सरकार की इन पहलों से उम्मीद की जा रही है कि किसान अब ज्यादा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। यह कार्यक्रम किसानों के लिए एक नई शुरुआत और सशक्त भविष्य की नींव साबित हो सकता है।
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