- विधानसभा 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित
रांची : झारखंड विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अभिभाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में कई पुराने चेहरे हैं, लेकिन इस बार नए चेहरों की भी मौजूदगी है। साथ ही, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड के विकास का विश्वास जताया। विधानसभा सत्र को 12 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है।
झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय
इस अनुपूरक बजट में कई अहम निर्णय शामिल हैं, जिनमें झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन और पत्रकारों के लिए बीमा व पेंशन की सुविधा का ऐलान प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे पिछले बीस वर्षों में लिया गया सबसे बड़ा निर्णय बताया और साथ ही केंद्र से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये के बकाए की वसूली की बात भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड के गठन से अल्पसंख्यक समुदाय को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जबकि विपक्षी राजनीति को इस फैसले ने दरकिनार कर दिया। भाजपा भी अब इस फैसले को लेकर दबाव महसूस कर रही है।
भाजपा का विरोध और पुलिस कार्रवाई पर बयान
झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने के विरोध में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है और अगर वह सही रास्ते पर है तो उसे सीबीआई जांच से डरना नहीं चाहिए। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है।
दबाव में कोई निर्मणय नहीं लेगी सरकार : इरफान अंसारी
वहीं, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक काम करेगी और किसी भी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने छात्रों की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार उनकी भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठाएगी।
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