लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शुरू किए गए ऑपरेशन लाउडस्पीकर के तहत प्रदेशभर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी है। यह कदम ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए उठाया गया है। इस कार्रवाई के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बवाल मच गया है। ताजा घटनाओं के अनुसार, पीलीभीत, आगरा, संभल समेत कई जिलों में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
पीलीभीत में पहली एफआईआर, मस्जिदों पर कार्रवाई तेज
जानकारी के अनुसार, पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद के मौलवी के खिलाफ लाउडस्पीकर का नियम उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। 1 मार्च को काजीतोला की एक मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
संभल में मची अफरा-तफरी, 6 मुकदमे दर्ज
संभल जिले में अब तक लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यहां के धार्मिक स्थलों पर भी लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा किसी ने इस आदेश की अवहेलना की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आगरा में भी हुई एफआईआर दर्ज
आगरा में भी लाउडस्पीकर के अवैध इस्तेमाल को लेकर केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्थानों पर इन नियमों की अनदेखी की जा रही थी। ऐसे में पुलिस अब किसी भी मामले में ढील नहीं देगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी।
लाउडस्पीकर पर बैन क्यों?
यूपी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई है। योगी सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक शांति बनाए रखने और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई धार्मिक स्थल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनके माध्यम से प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि वह किसी भी प्रकार के अवैध उपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरा प्रयास करेगा।
