नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet meeting) की 3 अक्टूबर को मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में रेलवे, फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय सहित कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट द्वारा किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा के लिए 1 हजार 321 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया।
किसानों से संबंधित दो स्कीमों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। इसमें कृषोन्नति योजना और पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) शामिल है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संबंध में कहा कि PM-RKVY के तहत सरकार उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देगी। इसके लिए वर्षा आधारित क्षेत्र के विकास और कृषि के मशीनीकरण जैसे उपायों पर फोकस किया जा रहा है।
इस योजना में कृषि स्टार्टअप के लिए एक्स्लेरेटर फंड, परंपरागत कृषि विकास योजना औऱ ‘Per Drop, More Crop’ जैसी कई स्कीमों पर जोर दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन योजनाओं का फोकस वैल्यू चेन को बेहतर बनाना औऱ तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना है। बैठक में खाद्य तेल, क्लासिकल लैंग्वेज समेत कई औऱ मसलों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय मिशन-तिलहन
एडिबल ऑयल्स के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स (NMEO-Oilseeds) को भी मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय मिशन-तिलहन को अगले सात वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपये का आउटले दिया गया।
चेन्नई मेट्रो
चेन्नई मेट्रो फेज-2 के लिए सरकार द्वारा 63,246 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। नए फेज में 119 किमी तक नई मेट्रो लाइनें बिछाई जाएंगी, जिसकी सवारी क्षमता 13 लाख होगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत बजट देंगी।
Energy efficiency hub से जुड़ेगा इंडिया
वैश्विक ऊर्जा दक्षता (Global Energy Efficiency) बढ़ाने के लिए भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के तहत एनर्जी एफिशियंसी हब में शामिल हो गया है। इस हब में पहले से अमेरिका, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान, कोरिया, रूस, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं।
क्लासिकल लैंग्वेज
सरकार ने पांच भारतीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषा शामिल हैं।
इन सबके अलावा सरकार का ध्यान कर्मचारी कल्याण बजट पर भी है। कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक मुख्य बंदरगाह अथॉरिटी औऱ डॉक लेबर बोर्ड के 20,704 कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम (Productivity Linked reward scheme) के तहत 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
रेलवे कर्मचारियों को बोनस
कैबिनेट ने भारतीय रेल कर्मचारियों के बोनस Productivity linked bonus (PLB ) के लिए भी 2029 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे रेलवे के 11 लाख 72240 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
