तीन अक्टूबर तक चलेगा नोटिस व दावा-आपत्ति के मामलों का निस्तारण
रांची : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए झारखंड में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन अधिकारियों की नियुक्ति विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने बताया कि दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान नोटिस, सुनवाई और संबंधित मामलों का समयबद्ध निष्पादन तीन अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति से मतदाताओं को प्राप्त आवेदनों, नो-मैप मतदाताओं, तार्किक विसंगतियों और अन्य मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
सीईओ कहा कि मतदाता सूची में विसंगतियों, नो-मैप तथा अन्य त्रुटियों को सुधारने के लिए 24 अगस्त से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और दस्तावेजों का सत्यापन कर पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
एक ही पोलिंग बूथ पर रहेंगे परिवार के मतदाता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एक परिवार के मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर रखा जाए। इसके साथ ही घर-घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित कार्य, एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटने और किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने देने के उद्देश्य से भी कार्य किया जाएगा।
