लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 11 अहम प्रस्ताव पास हुए, जिनमें राज्य कर्मचारियों की नई ट्रांसफर पॉलिसी, शहरी पार्किंग नीति और अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीद जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
यूपी में राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मिली मंजूरी
• ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 मई से 15 जून के बीच चलेगी।
• विभागाध्यक्ष अपने मंत्री की अनुमति से ट्रांसफर कर सकेंगे।
• प्रदेश में लगभग 7 लाख राज्य कर्मचारी इस नीति के दायरे में आएंगे।
शहरों में नई मल्टीलेवल पार्किंग नीति लागू
• पार्किंग सुविधाएं PPP मॉडल पर विकसित होंगी।
• पहले चरण में 17 नगर निगमों में योजना लागू।
• पार्किंग स्थल पर ई-चार्जिंग और गाड़ी सफाई की सुविधा भी होगी।
• नगर निगम किराया तय करेंगे, नीति को लागू करने के लिए 9 सदस्यीय समिति बनेगी।
राज्य कर विभाग को ‘सेवारत विभाग’ का दर्जा मिला
• अब विभाग को भूमि आवंटन और ऑफिस बिल्डिंग निर्माण में आसानी होगी।
• इससे प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
यूपी सरकार खरीदेगी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली
• 5.383 रुपये प्रति यूनिट दर पर होगी बिजली खरीद।
• 25 वर्षों में लगभग 2958 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित। यह निर्णय राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी हुए शामिल
इनके अलावा भी कुछ छोटे लेकिन अहम प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृति मिली है, जो विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी बनाएंगे।
