रांची: रांची के सिरमटोली-मेकन फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर उठे विवाद पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने नगर विकास विभाग सह पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह को समन जारी कर 29 मई 2025 को दोपहर 2 बजे आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
समितियों ने की थी शिकायत
यह कार्रवाई केंद्रीय सरना समिति और चडरी सरना समिति द्वारा आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा को 4 मई को सौंपे गए शिकायत पत्र के आधार पर की गई है। शिकायत में कहा गया था कि फ्लाईओवर रैंप के निर्माण से सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के अस्तित्व और वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों को खतरा है। आयोग ने इस मुद्दे पर 13 मई को बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सचिव कृपानंद झा ने अपरिहार्य कारणों से बैठक रद्द कर दी। इसके बाद डॉ. आशा लकड़ा ने आर्यभट्ट सभागार में आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों से संवाद किया। बैठक में बताया गया कि फ्लाईओवर का डीपीआर ई-टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और डीपीआर तैयार करते समय सरना स्थल का उचित आकलन नहीं किया गया।
नहीं मिला जवाब तो समन जारी
आयोग ने अधिकारियों को तीन दिनों के अंदर डीपीआर, दर्ज प्राथमिकी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। निर्धारित समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर यह समन जारी किया गया। आदिवासी समाज इस मुद्दे पर विरोध, प्रदर्शन और धरना दे चुका है। लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला।
