रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक अधिकारियों संग की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक (यातायात) और जिला परिवहन पदाधिकारी को विशेष अभियान चलाकर शराब पीकर गाड़ी चलानेवालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों, वैन और ऑटो की नियमित जांच की जाए। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, दस्तावेजों की वैधता और ड्राइवर की पात्रता की भी जांच की जाएगी। साथ ही शहर में अवैध पार्किंग, ब्लैक स्पॉट, स्पीड ब्रेकर और साइनबोर्ड जैसे मुद्दों की समीक्षा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी ने जनवरी से मार्च 2025 तक रांची में हुई 226 सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी दी, जिनमें 164 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। उपायुक्त ने ओवर स्पीडिंग पर विशेष नजर रखने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।
विकास परियोजनाओं की समीक्षा
इसके साथ ही उपायुक्त ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अरगोड़ा-कटहल मोड़ चौड़ीकरण परियोजना के तहत एक महीने के भीतर सभी रैयतों को भुगतान करने और बिजली पोल शिफ्टिंग कार्य को जल्द पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही पंडरा-कांके हॉलिडे होम और बरियातु-बड़गाईं लेम बोड़या परियोजनाओं में भी रैयतों के भुगतान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। एनएचएआई की भारतमाला परियोजना और रेलवे लिंक लाइन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिनमें शेष रैयतों का भुगतान शीघ्र करने और भूमि अधिग्रहण संबंधित नामांतरण प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया गया।
जनहित वाली योजनाओं को दे प्राथमिकता
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आयोजित एक अन्य बैठक में उपायुक्त ने शौचालय निर्माण, पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान और ठोस/तरल कचरा प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं को ससमय और पारदर्शी तरीके से पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
