रांची : झारखंड में बड़ी संख्या में राज्यकर्मियों द्वारा वर्ष 2025 का वार्षिक संपत्ति विवरण अब तक जमा नहीं किए जाने पर सरकार ने अंतिम बार समयसीमा बढ़ाई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर एचआरएमएस पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की है। पहले यह अवधि 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित थी, लेकिन अब भी कई कर्मचारियों के विवरण लंबित रहने के कारण एक दिन का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च के बाद पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा और इसके बाद संपत्ति विवरण जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी कर्मियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिन कर्मचारियों ने अब तक विवरण नहीं दिया है, उन्हें आज हर हाल में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र भेजकर अधीनस्थ कर्मियों से समय-सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन कर वार्षिक संपत्ति रिटर्न के विकल्प में जाकर चल एवं अचल संपत्ति का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
सरकारी स्तर पर यह भी संकेत दिया गया है कि संपत्ति का विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन, पदस्थापन, सेवा अभिलेख और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए विभाग इसे केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सेवा शर्तों से जुड़ा अनिवार्य दायित्व मान रहा है।
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