रांची : झारखंड में राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नियुक्ति से संबंधित फाइल पर अपनी मंजूरी नहीं दी है और उसे राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इससे पिछले चार वर्षों से ठप पड़े आयोग के जल्द शुरू होने की उम्मीदों पर विराम लग गया है।
सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल ने फाइल लौटाते हुए सरकार को स्पष्ट सलाह दी है कि पहले अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ मामला के फैसले और आरटीआई कानून के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया जाए। इसके बाद ही चयन प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा किया जाए।
राज्य सरकार ने पांच नामों की सूची भेजी थी राजभवन
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने पांच नामों की सूची राजभवन को भेजी थी, जिस पर शुरुआत से ही विभिन्न संगठनों की ओर से आपत्तियां जताई जा रही थीं। इसके बाद राज्यपाल ने इस मामले में विधिक सलाह भी ली है। राजनीतिक नियुक्ति का आरोप लग रहा था।
बता दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय चयन समिति में सूचना आयुक्त के पद के लिए पांच नामों की अनुशंसा राज्यपाल से की गई थी। इस समिति में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सदस्य के रूप में जल संसाधन मंत्री हाफिजुल अंसारी है।
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