रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
राज्य सरकार ने राज्य के विकास और व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
रिम्स का बदलेगा चेहरा, डॉक्टरों पर कार्रवाई
इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला रिम्स 2.0 परियोजना को लेकर रहा। रिम्स को हाईटेक और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 4189.41 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके काम की निगरानी के लिए ‘जागृति पीएमयू’ बनाई जाएगी, जबकि आईआईएम रांची और एक्सआईएसएस जैसी बड़ी संस्थाएं इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगी।
इसके अलावा, विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके आए जो छात्र राज्य के सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें अब नियम के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं, साल 2015 से बिना बताए ड्यूटी से गायब चल रहे कराईकेला के डॉक्टर शशिकांत प्रसाद को नौकरी से निकाल दिया गया है।
सड़कों का बिछेगा जाल
राज्य में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये के सड़क प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं।
दुमका: गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क को चौड़ा करने के लिए 221.40 करोड़ रुपये।
पाकुड़: दो सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 128.20 करोड़।
साहिबगंज: गोपालाडीह-भोगनाडीह मार्ग के लिए 88.84 करोड़ रुपये।
रांची: धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस मुख्यालय तक की सड़क के लिए 36.30 करोड़ रुपये।
चतरा: सिमरिया-टंडवा सड़क सुधार के लिए 33.76 करोड़ रुपये।
सरकारी नियमों में बदलाव और अन्य फैसले
अब प्रखंडों और अंचलों में अफसरों की तैनाती के नए नियम होंगे। साथ ही, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटरों से जुड़ी नई नियमावलियां (2026) पास की गई हैं। अब किसी भी नए सरकारी कर्मचारी को जॉइनिंग के समय ईमानदारी और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी।
इसके अलावा राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना VB-GRAM G को स्वीकृति दे दी गई है। हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों की बकाया पेंशन के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है।
अन्य मुख्य बातें
शिक्षा व रोजगार: बोकारो के चंदनकियारी में ‘पेमिया ऋषिकेश यूनिवर्सिटी’ खुलेगी। कमजोर जनजातीय समूहों लिए नई रोजगार योजना आएगी।
श्रावणी मेला: सुरक्षा के लिए 28 अस्थायी और 19 स्थायी पुलिस चौकियां (ओपी) बनेंगी।
पानी का समझौता: बिहार और झारखंड के बीच बाणसागर डैम के पानी के बंटवारे को मंजूरी मिली।
