
रांची: चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े केस की सुनवाई अब एक नई कानूनी बहस के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनूभा रावत चौधरी की बेंच के सामने 18 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उन तीन सरकारी गवाहों को लेकर सवाल खड़े किए, जिन्हें अदालत से माफी मिली थी।
लालू प्रसाद की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने तर्क रखा कि आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी को सरकारी गवाह बनाने से पहले ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज कर लिए गए थे। बचाव पक्ष का कहना है कि कानूनी रूप से यह क्रम सीआरपीसी की धारा 306 के प्रावधानों से मेल नहीं खाता।
प्रक्रिया और रिकॉर्ड की मांग
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि तीनों आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने से जुड़े सीबीआई के आवेदनों और ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए। वकील का मानना है कि यह देखना जरूरी है कि सीबीआई ने किस तारीख को अर्जी दाखिल की थी और निचली अदालत ने किस प्रक्रिया के तहत उन्हें माफी दी। बचाव पक्ष के अनुसार, इन कागजातों के मिलने से माफी देने की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने में मदद मिल सकती है।
1997 और 2004 की चार्जशीट की कड़ियां
बचाव पक्ष ने अदालत का ध्यान इस मामले में दाखिल दो चार्जशीट की अलग-अलग स्थितियों की ओर दिलाया। पहली चार्जशीट 28 अक्तूबर 1997 को और दूसरी पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गई थी। दलील के मुताबिक, आरके दास का नाम पहली चार्जशीट में था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था और 14 मार्च 2000 को उन्हें माफी दे दी गई। वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह पहली चार्जशीट में 34वें नंबर पर दर्ज थे, गिरफ्तारी उनमें भी नहीं दिखाई गई थी, और 17 जून 2003 को उन्हें अप्रूवर बनाया गया।
पटवारी के नाम और भूमिका पर बहस
तीसरे गवाह शिव कुमार पटवारी को लेकर बचाव पक्ष ने बताया कि एफआईआर में उनका नाम था, लेकिन 1997 की पहली चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं था। बाद में 25 अगस्त 2004 की पूरक चार्जशीट में 35वें नंबर पर उनका नाम जोड़ा गया और 3 मई 2005 को उन्हें माफी मिल गई।
इसके अलावा, पहली चार्जशीट के अलग-अलग पन्नों का हवाला देते हुए आरके दास की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया। कहा गया कि पशुपालन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहते हुए कथित फर्जी निकासी से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका बताई गई थी और देवघर से जुड़ी जांच रिपोर्ट व पत्र नष्ट करने का आरोप भी था। फिर भी उन्हें माफी दी गई।
निकासी के नेटवर्क से आरोप गठन तक
बचाव पक्ष ने यह भी याद दिलाया कि चार्जशीट में फर्जी आवंटन पत्रों, बोगस बिल और बिना वास्तविक आपूर्ति के सरकारी खजाने से रकम निकालने के पूरे तंत्र का जिक्र किया गया है, जिसमें अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, कोषागार कर्मियों और ऊपरी स्तर पर संरक्षण देने के आरोप शामिल हैं। साथ ही, लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए जाने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए।
दलील दी गई कि 89,27,164.15 रुपये की कथित अवैध निकासी के मामले में आरोपों के भीतर कृत्य और भूमिका का ब्योरा स्पष्ट नहीं था। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 का जिक्र किया गया। बचाव पक्ष ने यह बिंदु भी रखा कि लालू प्रसाद को आईपीसी की धारा 420 से बरी किया गया था, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) और आईपीसी की धारा 120बी के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया।
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