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केंद्र की BJP सरकार पर आदिवासियों के पीएम आवास का पैसा रोक दिया, तब यहां अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई : हेमंत सोरेन

by Rakesh Pandey
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  • गढ़वा में सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में की जनसभा, भाजपा पर साधा निशाना

गढ़वा : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को गढ़वा विधानसभा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में एक महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।
जनसभा में हेमंत सोरेन ने कहा, “केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा यह दावा करती रही है कि उसने आदिवासी समुदाय के लिए कई काम किए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासियों के आवास के लिए पीएम आवास योजना का पैसा रोक दिया गया है। हमने इस मुद्दे के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन धनराशि नहीं मिली। इसलिए, हमने अपने स्तर पर आबुआ आवास योजना शुरू की, जिसके तहत लाखों वंचित लोगों को तीन कमरे का पक्का घर दिया गया।”

आदिवासी कल्याण के प्रति वचनबद्धता


सीएम सोरेन ने आगे कहा, “हमने जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, मानकी मुंडा और पाहन सभी का मानदेय दोगुना कर दिया है। आदिवासी हित की बात करने वाली भाजपा और इसके नेता यहां आकर झूठे आश्वासन देते हैं।” उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधते हुए कहा, “ये लोग आदिवासी हितों की बात करते हैं, लेकिन इनके राज्य में लाखों आदिवासियों को आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। क्या ये सच में आदिवासियों के हित की बात कर सकते हैं? यहां की जनता इनकी असलियत को जान चुकी है।”

सरना धर्म कोड की मांग


मुख्यमंत्री ने सरना धर्म कोड की मांग को भी उठाया और कहा, “जब हम इसे विधानसभा में पारित कराने की कोशिश करते हैं, तो हमें परेशान किया जाता है। हमारी कोई भी मांग नहीं मानी जाती है।”

विकास के दावे


सोरेन ने गढ़वा में हुए विकास के बारे में चर्चा करते हुए कहा, “गढ़वा में इतना विकास हुआ है जितना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पहले यहां दो-चार घंटे बिजली मिलती थी, अब यहां 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है। पहले बिजली का बिल आता था लेकिन बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आएगी, लेकिन बिल नहीं आएगा। हमने 2 लाख रुपये तक का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है और पूरे राज्य के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त की है।”

उन्होंने ग्रामीण सड़क निर्माण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, “पहले 400-500 किलोमीटर सड़कें बनती थीं, लेकिन हमारी सरकार ने 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का निर्णय लिया है और इस पर काम भी हो रहा है। आगे भी इसी तरह का विकास कार्य जारी रहेगा।”

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान गढ़वा की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनकी योजनाएं और वादे यह दर्शाते हैं कि वे आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और आश्वस्त किया कि वे आगे भी इसी दिशा में कार्य करते रहेंगे। यह जनसभा आगामी विधानसभा चुनावों में उनके पक्ष में एक मजबूत मोड़ साबित हो सकती है।

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