पटना: बिहार सरकार ने नया साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। इन एजेंडों में राज्य की आधारभूत संरचना, विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण से संबंधित कई बड़े फैसले शामिल हैं।
मुख्य तौर पर बैठक में बिहार के विकास के लिए 2960 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें हवाई अड्डों के विकास, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नवाचार, औद्योगिक विकास, सड़क सुरक्षा, और नमामि गंगे जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।
हवाई अड्डा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
कैबिनेट बैठक में हवाई अड्डों के विकास पर भी खास ध्यान दिया गया। दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244.60 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 207.70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, पटना के दीघा घाट में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी स्वीकृत हुई, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाएगा।
कला और संस्कृति के क्षेत्र में निवेश
बैठक में बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड में 38 नई पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। साथ ही पटना में नेहरू पथ पर स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास और हॉस्टल परिसर के पुनर्विकास के लिए 246.23 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। ये कदम कला और संस्कृति के क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं।
औद्योगिक विकास के लिए अहम निर्णय
बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वैशाली जिले में 1243 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 1001 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही, सीतामढ़ी जिले में भी आधारभूत संरचना के विकास के लिए 298 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है।
सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार
राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही, 5 वर्षों के रखरखाव के लिए 35.46 करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है। इसके अलावा, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास के लिए 51.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
नमामि गंगे और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाएं
नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कटिहार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, 422 प्रखंडों में 15 साल पुरानी रद्दीकरण योग्य वाहनों की खरीद के लिए 59 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में 560 क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 59.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह, सिवान के जिरादेई में भी 560 क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 58.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पटना विधि महाविद्यालय में नए छात्रावास के निर्माण के लिए 34.09 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
किसानों के लिए राहत और सामाजिक योजनाएं
नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी एक अहम घोषणा की है। 2024-25 सत्र से गन्ने के मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, बिहार में जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए भी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें नए प्रखंड और अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 16.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इस बैठक में लिए गए फैसले बिहार के विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। ये निर्णय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, आधारभूत संरचना के विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करेंगे।
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