RANCHI: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने शुक्रवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने कोल इंडिया कर्मियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से सभी कोलकर्मियों को 1 करोड़ रुपये का बीमा कवर मिलेगा। साथ ही कार्यस्थल पर अनुशासन और एकरूपता लाने के उद्देश्य से ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा।
बीमा कवर की बढ़ाई गई राशि
मंत्री ने कहा कि अब कोल इंडिया के लगभग 2.5 लाख स्थाई और 1.05 लाख ठेका श्रमिक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पहले बीमा की राशि काफी कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोलकर्मियों के जीवन स्तर और सुरक्षा को हर स्तर पर मजबूत किया जाए।
इस दिन से ड्रेस कोड होगा अनिवार्य
17 सितंबर से लागू होने वाले ड्रेस कोड के तहत पुरुष कर्मियों को नेवी ब्लू पैंट और आसमानी नीला शर्ट पहनना होगा। वहीं, महिला कर्मियों के लिए हल्के आसमानी रंग में दो विकल्प वाली वर्दी तय की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम कार्यस्थल पर पेशेवर माहौल बनाने, अनुशासन बढ़ाने और कर्मचारियों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
कोयला उद्योग की अहम भूमिका
कोयला मंत्री ने यह भी कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसमें कोयला उद्योग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्वावलंबी भारत के लक्ष्य को पूरा करने में कोलकर्मियों का योगदान निर्णायक रहेगा। उन्होंने कर्मियों को देश की प्रगति के मजबूत स्तंभ बताते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोल सेक्टर में पिछले 11 वर्षों से निरंतर सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोल और माइनिंग मंत्रालय प्रतिबद्ध है।
कोल उत्पादन बढ़ाने पर जोर
कोलया मंत्री ने बताया कि भारत ने पहली बार एक बिलियन टन कोल उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, जिसमें झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोल उत्पादन बढ़ाकर आयात को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल 60 हजार करोड़ रुपये के कोल आयात में कमी लाई गई। कुछ स्टील कंपनियां अभी भी कोल आयात कर रही हैं, लेकिन भारत में आवश्यक कोल का घरेलू उत्पादन हो रहा है। कोल उत्पादन में ओडिशा पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है।
बीमा और अनुग्रह राशि में बड़ी बढ़ोतरी
जी. किशन रेड्डी ने कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोल खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि (Ex Gratia) को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, अब उन्हें मौजूदा जीवन बीमा के साथ-साथ ₹1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा भी मिलेगा। संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) को भी ₹40 लाख का अतिरिक्त बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।
झरिया के लिए नया मास्टर प्लान
रेड्डी ने धनबाद के झरिया के लिए एक नए मास्टर प्लान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। पुनर्वासित लोगों के लिए रोजगार, आवास, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने झारखंड में अवैध खनन से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच बकाया राशि और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति काम कर रही है, और जल्द ही इस पर निर्णय होने की उम्मीद है।
