RANCHI: उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिले के सभी अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में मंगलवार को जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र से जुड़े सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। अंचलों में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। ईटकी अंचल में कुल 58, सिल्ली में 57, अरगोड़ा में 70, नगड़ी में 93 और चान्हो अंचल में 118 आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। अन्य अंचलों में भी बड़ी संख्या में आवेदनों का निष्पादन किया गया।

भूमि सुधार के मामले का निपटारा
सोनाहातू अंचल में ग्राम बारेंदा निवासी संतोष कुमार साहू के भूमि से संबंधित पंजी-2 में सुधार कर लगान रसीद निर्गत की गई। वहीं ग्राम डिबाडीह की शुकरु देवी और ग्राम ठंगरुडीह के राधा कृष्ण महतो को पारिवारिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। मांडर प्रखंड में ग्राम झिंझरी के सुनील टोप्पो को दिव्यांग पेंशन स्वीकृति प्रमाण-पत्र तथा ग्राम हातमा की किशोनती देवी को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जाति प्रमाण-पत्र और भूमि सुधार से जुड़े कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया।
आश्रितों को मिला मुआवजा
सिल्ली अंचल में नागेडीह की सुषमा कुमारी को आय प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। वहीं पानी में डूबने से मृत्यु के मामले में मृतक की आश्रित केस्वा देवी को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि तथा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति की आश्रित सविता देवी को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। अनगड़ा अंचल में कई ग्रामीणों के भूमि अभिलेखों में सुधार किया गया और आय प्रमाण-पत्र मौके पर उपलब्ध कराया गया। बेड़ो अंचल में पांडेपारा निवासी अमित उरांव को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जाति और आवासीय प्रमाण-पत्र जनता दरबार में ही निर्गत किया गया।
प्रशासन व जनता के बीच संवाद
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
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