Ranchi (Jharkhand) : झारखंड सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कुल 66 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिससे राज्य में विधि व्यवस्था, सांस्कृतिक उत्थान और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इन फैसलों में सबसे अहम राज्य में संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी का गठन है। यह कदम झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को एक नई पहचान देगा।
कैबिनेट ने झारखंड बाल शिक्षा अधिकार संशोधन को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग की बैठकों पर खर्च हुई राशि को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा के लिए झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली-2025 का भी अनुमोदन किया गया है।
विस्थापितों के लिए बनेगा नया आयोग
सरकार ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग-2025 के गठन को भी मंजूरी दी है। यह आयोग एक अध्यक्ष, दो सदस्यों और तीन आमंत्रित सदस्यों के साथ काम करेगा। इसमें स्थानीय पुरुषों और महिलाओं (एसटी, एससी, ओबीसी) को नामित किया जाएगा।
आयोग का मुख्य कार्य विस्थापित परिवारों के आवास और जीवनस्तर का आकलन करना होगा। इसके साथ ही, विस्थापित सदस्यों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कर सरकार को सुझाव देना भी इसके कार्यों में शामिल है।
- बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को मिली हरी झंडी।
- कैबिनेट ने कई विकास परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की है।
- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना : 232 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत।
- पुनासी जलाशय योजना : 1,851 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक निधि : गठन के प्रस्ताव को मंजूरी।
- रामगढ़ में बरियातू से हुंडरू पथ का निर्माण : 34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति।
