रांची: गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झारखंड सरकार के वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है। अब ऐसे कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा सहित कई बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल तथा एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक केबी बंगारराजू और महाप्रबंधक प्रभाष बोस भी उपस्थित थे।
ईमानदारी से करें काम
मुख्यमंत्री ने इस पहल को सरकारी कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों से राज्य हित में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का समय चुनौतियों भरा है और ऐसे में कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
एसबीआई का सराहनीय कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में एसबीआई जैसी संस्था का इस तरह आगे आना एक सराहनीय कदम है। सरकार न केवल नीति निर्धारण में कर्मचारियों की भूमिका को महत्व देती है, बल्कि उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण भी सुनिश्चित कर रही है। सरकार की इस पहल को सरकारी कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के एक दूरदर्शी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
