चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड अंतर्गत बिदरी पंचायत के टोलि-पताआतोते गांव में नाला वाली जर्जर सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीण वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने 27 अक्टूबर 2026 को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को आवेदन देकर सड़क निर्माण की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बच्चों को प्रतिदिन इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति बेहद खराब हो जाती है और रास्ता कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, तो उन्हें रोजाना खराब सड़क की परेशानियों से क्यों जूझना पड़ रहा है।
तीन बार आवेदन देने के बाद भी नहीं हुआ निर्माण
ग्रामीणों के अनुसार, सड़क निर्माण की मांग को लेकर 22 अगस्त 2022 को पहली बार उपायुक्त को आवेदन दिया गया था। इसके बाद 12 मार्च 2024 और 25 जनवरी 2025 को भी आवेदन देकर समस्या के समाधान की मांग की गई। ग्रामीणों का दावा है कि इन सभी आवेदनों की प्राप्ति रसीद उनके पास सुरक्षित है। इसके बावजूद अब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है।
ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक निरल पूर्ति को भी समस्या से अवगत कराने और गांव में सड़क की स्थिति को लेकर बातचीत करने की बात कही है। उनका कहना है कि वर्षों से समस्या उठाने के बावजूद समाधान नहीं होने से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है।
वोट बहिष्कार की चेतावनी
आवेदन में ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि वर्षों तक आवेदन देने और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होता है, तो आखिर वे अपनी समस्या किसके सामने रखें। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आगामी चुनाव में वे वोट बहिष्कार का निर्णय लेने पर विचार कर सकते हैं।
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे किसी विवाद की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि उनके गांव में सड़क बने, ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल जा सकें और लोगों को रोजमर्रा की परेशानियों से मुक्ति मिले।
उपायुक्त से तत्काल निरीक्षण की मांग
ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है कि बिदरी पंचायत के टोलि-पताआतोते गांव की नाला वाली सड़क का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति देकर जल्द निर्माण शुरू कराया जाए। इसके अलावा पूर्व में दिए गए आवेदनों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने के कारणों की जांच कर ग्रामीणों को लिखित रूप में जानकारी देने की मांग भी की गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर सड़क का निर्माण चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पर कब तक कार्रवाई करता है।
