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JHARKHAND GOVERNMENT NEWS: राष्ट्रीय सुरक्षा पर राज्य सरकार सख्त, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया ये निर्देश

by Vivek Sharma
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रांची: वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों और सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी।

सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि झारखंड में हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की पैनिक स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी जानकारी प्रसारित करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सोशल साइट्स पर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए और ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए।

सभी जिलों में एक्टिव करें कंट्रोल रूम 

बैठक में राज्य की आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जाए। साथ ही अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश देते हुए उन्होंने सभी अस्पतालों के रूफटॉप पर स्पष्ट मेडिकल साइन बोर्ड लगाने को कहा। उन्होंने राज्य के सभी छोटे-बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने का आदेश दिया।

डिफेंस वॉलेंटियर्स की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए और आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि इन वॉलेंटियर्स को राहत, बचाव, जनजागरूकता और सामुदायिक क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा NGOs एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित कर व्यापक सुरक्षा योजना बनाई जाए।

ज्यादा किया जाए मॉक ड्रिल

बैठक में मॉक ड्रिल की संख्या बढ़ाने, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी प्रकार की जमाखोरी को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। मोबाइल नेटवर्क फेल होने की स्थिति में पीए सिस्टम (पब्लिक अनाउंसमेंट) को तैयार रखने की बात भी कही गई।

ये रहे मौजूद 

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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