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Chaibasa News : JPSC-JSSC CGL में धांधली के खिलाफ कोल्हान विवि गेट पर छात्रों का सांकेतिक धरना

अभियान स्टूडेंट्स विंग ने आयोग भंग करने और न्यायिक जांच की मांग की

by Rajeshwar Pandey
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चाईबासा : जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर मंगलवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास झारखंड पुनरुथान अभियान स्टूडेंट्स विंग ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने की अध्यक्षता और संचालन जिला अध्यक्ष समीर हेंब्रम ने किया।

25 साल में छात्रों के साथ अन्याय हुआ : बासिल हेंब्रम

धरने को संबोधित करते हुए अभियान के मेंटर बासिल हेंब्रम ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं आ सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार बाहरी अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है, जिससे राज्य के मेधावी छात्र पीछे रह जा रहे हैं। उन्होंने TDPL जैसी परीक्षा एजेंसी पर भी सवाल उठाए। कहा कि जिस एजेंसी के कर्मी अभय तिवारी खुद दर्जनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वही एजेंसी परीक्षा संचालन कर रही है। इससे साफ है कि पैसे के बल पर नौकरी दी जा रही है, जिसका खामियाजा गरीब और मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का सपना इसी लिए देखा गया था कि यहां के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले, लेकिन हकीकत उलट है।

आयोग भंग कर नए सिरे से गठन की मांग

केंद्रीय अध्यक्ष अरिल सिंकू ने कहा कि 2001 में अनुच्छेद 315 के तहत JPSC बना। अब तक 15 अध्यक्ष नियुक्त हुए, लेकिन न राजपत्रित और न ही अराजपत्रित पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता दिखी। हर बार परीक्षा में धांधली के आरोप लगते हैं और मामला कोर्ट तक जाता है।

 संगठन का सरकार से मांग

– JPSC को भंग कर नए सिरे से पुनर्गठन किया जाए।

– TDPL के खिलाफ सीटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए।

– अभय तिवारी जैसे आरोपियों पर कार्रवाई के लिए STF का गठन हो और इसकी कमान किसी ईमानदार IPS अधिकारी को दी जाए।

यह भी रखे अपनी विचार

धरने को केंद्रीय महासचिव अमृत माझी, महिला उत्थान समिति की जिला अध्यक्ष आशा पूर्ति, जिला उपाध्यक्ष विकास केराई, बलभद्र सवैया, केदारनाथ कालुंडिया, सुरेश सवैया, त्रिशानु रॉय सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में शैली शैलेन्द्र सिंकू, विश्वनाथ बोबोंगा, नेहा हेंब्रम, जवाहर अल्डा, नरेश पिंगुवा समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए।कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया गया।

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