पटना : बिहार के सीएम नीतीश सरकार ने बुधवार को लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है। अब से कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से डीए मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से मिलेगा। राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से इसकी तैयारी तो बहुत पहले से हो रही थी। कहा जा रहा था कि सरकार इसे दीपावली के पहले ही देने वाली थी। किसी कारणवश तब यह नहीं हो पाया था। लेकिन, छठ के बाद नीतीश कैबिनेट ने इसपर अपनी मुहर लगा दी।
महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत
कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य में बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों करीब 11 लाख कार्यरत सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। पहले 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था। इसमें इसमें चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाने के बाद महंगाई भत्ता 46% हो गया। बिहार में 4.5 लाख से अधिक राज्य कर्मी और करीब 6 लाख पेंशन धारक हैं। इन सभी को फिलहाल सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है। लेकिन, राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को अभी तक 42 फीसदी ही डीए मिल रहा था।
कब मिलेगी बढ़ी सैलरी?
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 7वें वेतनमान के कर्मियों को अब 46 फीसदी डीए मिलेगा, जो 01 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। राज्य के कर्मचारी दिसंबर के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ लें सकेंगे। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इससे पहले भी इसी साल अप्रैल महीने में राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था।
अप्रैल में बढ़ी थी पेंशन और सैलरी
बता दें कि इससे पहले कई राज्यों ने दीपावली से पहले ही कर्मचारियों का डीए और पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। बिहार सरकार ने अप्रैल महीने में राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, जोकि जनवरी महीने से लागू हुआ था। पहले भी राज्य सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। इसको 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला लिया गया था।
गरीब परिवारों को मिलेंगे 2 लाख रुपए
बिहार सरकार की तरफ से जातीय गणना की गई है, जिसमें करीब 94 लाख गरीब परिवार मिले हैं। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि वह इन गरीब परिवारों को रोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। राज्य में इस समय करीब 39,000 झोपड़ियां हैं। इनको भी मकान बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बैठक में 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों के लिए ऐलान किया है। इन लोगों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 की राशि को बढ़कर 1 लाख करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, “जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।“ उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होने के कारण इन्हें 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो हम इस काम को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे।
READ ALSO :
राजौरी में मुठभेड़: सेना के दो अफसर और दो जवान शहीद, इलाके में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका
