Bihar Cabinet Meeting: पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कुछ अहम फैसलों पर चर्चा के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 33 सूत्री एजेंडो पर मुहर लगी। साथ ही लैंड सर्वे की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
38 करोड़ की राशि आवंटित
इस बैठक में गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत कई अन्य विभागों से संबंधित मामलों को हरी झंडी दी गई। मीटिंग में अरवल मंडल कारा के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई है। साथ ही दोन शाखा नहर के पुनस्थापन कार्य के लिए 7640 लाख रुपये की राशि को आंवटित किया गया।
टूरिज्म को बढ़ावा
बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैमूर जिले के इको टूरिज्म एंड एडवेंटर हब के विकास के लिए भी 49 करोड़ की धनराशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सहरसा जिला में मत्स्यगंधा झील और आसपास के टूरिज्म विकास के लिए 98 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई है।
1 रुपए के टोकन पर उपलब्ध जमीन
नीतीश सरकार की ओर से पटना के कंकड़ बाग में 1.60 एकड़ की जमीन को शंकरा आई फाउंडेशन को आई हॉस्पिटल खोलने के लिए मात्र 1 रुपए के टोकन में जमीन उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए भी नीतीश सरकार ने समान प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
आगामी बिहार चुनाव को लेकर जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि की गई है। जमीन मालिकों को 180 दिन दिए गए है, जब कि रैयती का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।
2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सात लाख नौकरियां देने की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना और पांच लाख सरकारी पदों को भरने के साथ-साथ कई अन्य नौकरियों की भर्ती का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। इसके अलावा मुख्य सचिव के कार्यालय को प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभागीय रिक्तियों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है और यह तैयारी बैठक के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाओं में समाप्त हो सकती है।
