Jamshedpur: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की। इस मीटिंग में डीसी ने अधिकारियों को बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गांव में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
मीटिंग में जिले की विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में योजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन से लाभुकों तक सरकार की मंशा के अनुरूप सुविधाएं पहुंचती हैं।
बैठक में कल्याण विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। वन क्षेत्रों में निवास कर रहे पात्र लोगों को सामुदायिक वन पट्टा उपलब्ध कराने के लिए अंचलाधिकारियों को आवेदन तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाने और प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी कर जिला स्तरीय समिति को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही ई-कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदनों के समय पर निष्पादन पर जोर दिया गया।
जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण संबंधी कार्यों के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रतिवेदन भेजने को कहा गया। मईया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन तेज करने और सत्यापन के बाद अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय लाभुकों की रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजने का निर्देश भी दिया गया। तकनीकी त्रुटियों के कारण योजना से वंचित लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए बैंकों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का बैंक खाता खुलवाने, आधार पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में सुधार के लिए चिन्हित विद्यालयों में टैग किए गए अधिकारियों को हर 10 दिन में विद्यालय निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बीपीएम बर्मा माईन्स और जमशेदपुर हाई स्कूल बिष्टूपुर में चोरी-तोड़फोड़ की घटनाओं पर उपायुक्त ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा।
आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल से जुड़े निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी कड़ा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अभियंताओं को परियोजना स्थल पर नियमित निरीक्षण करने और योजना से संबंधित क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा।
21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान को लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और आवेदनों की पोर्टल पर एंट्री कर उनका जल्द निष्पादन किया जाए। शिविर से संबंधित जानकारी आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को पहले से उपलब्ध करानी होगी।
मीटिंग में विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, योजना शाखा, बीडीओ, सीओ तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
